दिसंबर में संसद का रण, परिसीमन और महिला आरक्षण पर सरकार का बड़ा दांव 2029 से पहले बदल सकता है सियासी गणित

संसद का आगामी शीतकालीन सत्र इस बार सिर्फ सामान्य विधायी कामकाज तक सीमित रहने वाला नहीं है। केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। हालांकि, सत्र की अंतिम तारीखों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
अगर सरकार इस विधेयक को सदन से पारित कराने में सफल रहती है, तो इसका असर देश की चुनावी राजनीति पर लंबे समय तक दिखाई दे सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की योजना पर चर्चा हो रही है। इसी परिसीमन की प्रक्रिया को महिला आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन से जोड़ने की तैयारी है।
आखिर क्यों इतना अहम है परिसीमन का मुद्दा?
परिसीमन का सीधा संबंध देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों के भौगोलिक पुनर्गठन से है। यानी आबादी और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या में बदलाव किया जाता है।
केंद्र सरकार की मौजूदा योजना में परिसीमन के जरिए लोकसभा का आकार बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है। इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य यह भी बताया जा रहा है कि संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ किया जा सके।
महिला आरक्षण से जुड़ा कानून पहले ही संसद से पारित हो चुका है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव परिसीमन और उससे जुड़ी प्रक्रिया के बाद दिखाई देना है। ऐसे में सरकार अब परिसीमन से जुड़े संवैधानिक बदलावों को आगे बढ़ाने पर जोर देती नजर आ रही है।
543 से 850 तक पहुंच सकती है लोकसभा की ताकत
प्रस्तावित बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा लोकसभा की सीटों की संख्या से जुड़ा है। मौजूदा लोकसभा में 543 सीटें हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में इसे अधिकतम 850 सीटों तक बढ़ाने का रास्ता तैयार किया जा सकता है।
यही वजह है कि परिसीमन का मुद्दा केवल चुनावी सीटों के पुनर्गठन का मामला नहीं रह गया है। यह देश के अलग-अलग राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा है।
खास तौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में यह चिंता लगातार सामने आती रही है कि परिसीमन के बाद जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहीं कम न हो जाए।
इसी चिंता को देखते हुए सरकार के स्तर पर ऐसी व्यवस्था पर भी चर्चा होने की खबर है जिसमें राज्यों की सीटों में एक साथ वृद्धि की जाए। हालांकि इस संबंध में अंतिम फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है।
महिला आरक्षण से कैसे जुड़ रहा है पूरा मामला?
महिला आरक्षण इस पूरे प्रस्ताव का दूसरा बड़ा पहलू है।
संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके लागू होने की प्रक्रिया परिसीमन से जुड़ी हुई है। ऐसे में सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
अगर प्रस्तावित संविधान संशोधन पारित होता है और आगे की प्रक्रिया पूरी होती है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है।
इसका मतलब यह भी होगा कि आने वाले चुनावों में बड़ी संख्या में सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इससे राजनीतिक दलों को अपने संगठन और उम्मीदवार चयन की रणनीति में भी बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं।
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नंबरों की
बिल को संसद में पेश करना एक बात है, लेकिन उसे संविधान संशोधन के तौर पर पारित कराना दूसरी चुनौती है।
संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। मौजूदा 543 सदस्यीय सदन के हिसाब से 361 वोटों का आंकड़ा महत्वपूर्ण है। तीन सीटें खाली होने के कारण वर्तमान में सदन में 540 सदस्य हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक NDA के पास करीब 320 सांसद हैं। यानी सरकार को बहुमत के जरूरी आंकड़े तक पहुंचने के लिए विपक्ष या अन्य दलों से अतिरिक्त समर्थन हासिल करना होगा।
यही वजह है कि इस विधेयक को लेकर सरकार के सामने राजनीतिक बातचीत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सदन की रणनीति।
अप्रैल में भी नहीं बन पाई थी बात
परिसीमन से जुड़ा प्रस्ताव पहले भी संसद में चर्चा के केंद्र में रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक अप्रैल में इसे आवश्यक बहुमत नहीं मिल पाया था। अब सरकार सर्दियों के सत्र में इसे दोबारा आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
सरकार के भीतर इसे लेकर आत्मविश्वास जरूर दिखाई दे रहा है। एक सरकारी सूत्र ने विधेयक को 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित होने की उम्मीद जताई है। लेकिन अंतिम तस्वीर सदन में मतदान के दौरान ही साफ होगी।
विपक्ष के लिए भी यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा
इस पूरे मामले में विपक्ष की भूमिका निर्णायक हो सकती है। सरकार को संविधान संशोधन के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पहले से ही चुनावी मतदाता सूची में Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर सरकार पर हमलावर है।
विपक्षी दलों की ओर से SIR को लेकर विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राजनीतिक मांगें भी सामने आई हैं। ऐसे माहौल में संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है।
अगर सदन में लगातार हंगामा होता है और कामकाज प्रभावित होता है, तो सरकार के लिए इतने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान कराना आसान नहीं होगा। सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने भी संकेत दिया है कि संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर व्यवस्थित तरीके से बहस और मतदान जरूरी होगा।
दक्षिणी राज्यों की चिंता पर क्या होगा समाधान?
परिसीमन का सबसे संवेदनशील पहलू उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर संभावित असंतुलन है।
दक्षिणी राज्यों का तर्क रहा है कि अगर केवल वर्तमान आबादी को आधार बनाकर सीटों का पुनर्वितरण किया गया, तो जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान हो सकता है।
इसीलिए सरकार ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है जिसमें सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में वृद्धि की जाए और राज्यों के बीच मौजूदा हिस्सेदारी को एक हद तक बनाए रखा जाए। रिपोर्टों के मुताबिक 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के हिस्से को बनाए रखने का विकल्प भी चर्चा में है। हालांकि अंतिम फॉर्मूले पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
संसद का सत्र सिर्फ परिसीमन तक सीमित नहीं रहेगा
शीतकालीन सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा संभव है।
रिपोर्टों के अनुसार सरकार एक साथ चुनाव यानी simultaneous polls से जुड़े प्रस्ताव को भी आगे बढ़ा सकती है। इस विषय पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के दौरान सामने आने की संभावना है।
इसलिए दिसंबर का सत्र सरकार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ चुनाव सुधार से जुड़े बड़े प्रस्ताव होंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से SIR और दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी रहेगी।
क्या दिसंबर में सचमुच बदल जाएगा देश का चुनावी नक्शा?
यह सवाल अभी सबसे बड़ा है। फिलहाल दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने की संभावना है, लेकिन तारीखों की अंतिम घोषणा बाकी है। इसी तरह परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप भी अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है।
लेकिन इतना जरूर है कि अगर सरकार आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने में सफल रहती है, तो यह देश की चुनावी व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।
लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी, महिला आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन और निर्वाचन क्षेत्रों का नया स्वरूप—इन तीनों का असर आने वाले वर्षों की राजनीति पर पड़ेगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि सरकार विपक्ष और दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को किस तरह संबोधित करती है। क्योंकि परिसीमन सिर्फ सीटों की गिनती बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यह तय करने का सवाल भी है कि भविष्य की संसद में किस राज्य और किस वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना होगा।
2029 से पहले सरकार के लिए आखिरी बड़ा मौका?
राजनीतिक नजरिए से देखें तो 2029 का लोकसभा चुनाव इस पूरी कवायद का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है। सरकार महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ती है तो राजनीतिक दलों को आने वाले चुनावों की तैयारी नए तरीके से करनी होगी।
दूसरी तरफ विपक्ष के लिए यह मुद्दा सिर्फ समर्थन या विरोध का नहीं, बल्कि अपने-अपने राज्यों के राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखने का भी होगा।
यही कारण है कि दिसंबर में होने वाला संभावित शीतकालीन सत्र सामान्य संसदीय सत्र से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ सरकार के पास परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर बड़ा एजेंडा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास SIR और प्रतिनिधित्व से जुड़े सवालों को लेकर सरकार को घेरने का मौका होगा।
अब असली परीक्षा संसद के अंदर होगी—क्या सरकार जरूरी संख्या जुटा पाएगी, क्या विपक्ष समर्थन देगा और क्या परिसीमन का ऐसा फॉर्मूला सामने आएगा जो उत्तर और दक्षिण दोनों राज्यों की चिंताओं को संतुलित कर सके?
इन सवालों के जवाब दिसंबर के सत्र में देश की राजनीति की अगली बड़ी तस्वीर तय कर सकते हैं।