What is uniform civil code in hindi: कॉमन सिविल कोड क्या होता है? UCC कब लागू होगा?
What is Common Civil Code? कॉमन सिविल कोड क्या होता है? कॉमन सिविल कोड या समान नागरिक संहिता कनून एक येसा कानून है, जो समाज मे होने वाले मामलों से संबंधित कानून होता है, जो भारत मे रह रहे सभी धर्मों के लोगों के लिये विवाह, तलाक और भरण-पोषण या विरासत व बच्चा गोद लेने…
What is Common Civil Code? कॉमन सिविल कोड क्या होता है?
कॉमन सिविल कोड या समान नागरिक संहिता कनून एक येसा कानून है, जो समाज मे होने वाले मामलों से संबंधित कानून होता है, जो भारत मे रह रहे सभी धर्मों के लोगों के लिये विवाह, तलाक और भरण-पोषण या विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में सभी धर्मों के लोगों पर कानून एक समान रूप से लागू होता है। ऐसे मे अलग-अलग धर्मों के लिये अलग-अलग कॉमन सिविल कानून न होना ही ‘समान नागरिक संहिता’ की मूल भावना है।
Benefits of Uniform Civil Code: यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे
समान नागरिक संहिता (UCC) के भारत मे फायदे और नुकसान के बारे मे बात करने से पहले, हमे इसका मतलब जानना जरूरी है। जो यह एक ऐसा कनू है जो सभी धामों जैसे- हिन्दू, मुस्लिम, शिख,इशाई,बौद्ध एटीआड़ी धर्मों के लोगों के ऊपर एक समन लागू होता है। जैसे…..
- विवाह : समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से पहले अभी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म में एक ही के लोगों को एक ही शादी करने की अनुमति हैं। वे दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी या पति से तलाक हो गया हो या मृत्यु हो गई हो। वहीं मुस्लिमों में पुरुष अपने स्वेच्छा अनुसार बहुविवाह भी कर सकता है। uniform civil code लागू होने के बाद भारत में रहने वाले पुरुषो के बहू विवाह पर रोक लग जाएगा।
- तलाक़ पर रोक : अभी तलाक के लिए सभी धर्म में अलग अलग नियम हैं। जैसे – हिन्दु धर्म में तलाक के लिए तलाक से पहले 6 महीने अलग-अलग रहना पड़ता है। वहीं ईसाइ धर्मों में 2 साल तक अलग-अलग रहना पड़ता है। और मुस्लि धर्मों में सिर्फ तिन वार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है, यैसे में महिलाओं की प्रताड़ना होती है। UCC लागू होने से इन सभी पे रोक लग जाएगी और सभी धर्म में तलाक के लिए एक समान नियम होंगे।
- उत्तराधिकार: अभी हिंदू धर्म में लड़कियों को अपने माता-पिता की संपत्ति में बराबर का हक है। जबकि पारसी धर्म में यदि लड़की दूसरे धर्म के पुरुष से विवाह कर लेती है, तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। जबकि UCC से सभी धर्म में उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा कानून एक ही होगा।
- ,गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया: भारत में वर्तमान समय में मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है। जबकि हिंदू महिलाएं बच्चे को गोद ले सकती हैं। यैसे में मुस्लिम महिला चाह कर भी किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती थी। जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद ईस पर रोक लग जाएगी। और सभी धर्मों के माता पिता बचचे का गोद ले सकती हैं।
- भरण-पोषण अधिनियम: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2007 के तहत औपचारिक शादी के बिना भी यदि औरत का रिस्ता किसी गैर अम्बन्धित आदमी के साथ बनती है तो है तो वह औरत भरण-पोषण की हकदार होगी अब यह सब समान नागरिक संहिता (UCC) कानून के द्वारा होगा।
- महिलाओं को समान अधिकार:यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू होने के बाद पूर्व से कुछ अधिकारों मे वांछित रह रही महिलाये कई हक कियाधिकार मिलेगा। जैसे:- समान मेहनताना,गरिमा और शालीनता,दफ्तर,कार्यस्थल,उत्पीड़न व सुरक्षा का अधिकार
Disadvantages of Uniform Civil Code.यूनिफॉर्म सिविल कोड के नुकसान?
मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली का बड़ा बयान आया सामने कहां, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को भारत में लागु होने से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी नुकसान होगा। जिसमे तीस से ज्यादा आदिवासी संगठन भी सामिल है और इसका विरोध कर रहे हैं, आदिवासी संगठनों का मानना है. कि समान नागरिक संहिता कानून के आने से उनकी परंपराएं और प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। जबकि यैसा बिल्कुल भी नहीं है, uniform civil code आने के बाद भारत में रहने वाले सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा।
Should there be a Uniform Civil Code in India? क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए?
यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून कि भारत भारत में लागू होने कि बात करे तो यह भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 का अहम हिस्सा है. जिसे भारत से पहले दुनिया के की देसो में पहले से लागू है। जैसे कि आयरलैंड, पाकिस्तान,मलेशिया,अमेरिका,तुर्की , इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट,बांग्लादेश, में एक समान नागरिक संहिता कानून लागू है। ईस कानून को लागू होने से भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का अधिकार एक समान हो जाएगा
Uniform Civil Code is given in which article:समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है
भारत के संविधान के भाग चार में अनु्छेद 36 से लेकर 51 तक का राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है. इसकी अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, इसमें लिखा गया है कि भारत देश के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिको के लिए एक समान सिविल संहिता पाबधान कराने का प्रयास करेगा। जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 44 के माध्यम से भारत को‘धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक के सिद्धांतों का पालन कराना है, यस सब अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है।
Why oppose Uniform Civil Code? समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों?
यूनीफॉर्म सिविल कोड कानून के विरोध के निम्नलिखित कारन है:-
विवाह पर रोक:समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद भारत में रहने वाले पुरुषो के बहू विवाह पर रोक लग जाएगा। ईसी लिए कुछ लोग ईसका विरोध कर रहे हैं,
तलाक़ पर रोक : अभी तलाक के लिए सभी धर्म में अलग अलग नियम हैं। UCC लागू होने से इन सभी पे रोक लग जाएगी और सभी धर्म में तलाक के लिए एक समान नियम होंगे। ईसी लिए कुछ लोग ईसका विरोध कर रहे हैं,
उत्तराधिकार: अभी हिंदू धर्म में लड़कियों को अपने माता-पिता की संपत्ति में बराबर का हक है। जबकि पारसी धर्म में यदि लड़की दूसरे धर्म के पुरुष से विवाह कर लेती है, तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। जैसे ही UCC कानून लागू होगा वैसे सभी धर्म में उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा कानून एक ही होगा। और ईसी लिए कुछ लोग ईसका विरोध कर रहे हैं,
गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया: अभी भारत में मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है। जबकि हिंदू महिलाएं बच्चे को गोद ले सकती हैं। यैसे में मुस्लिम महिला चाह कर भी किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती थी। जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद ईस पर रोक लग जाएगी। और सभी धर्मों के माता पिता बचचे का गोद ले सकते हैं। और ईसी लिए ईसका कुछ लोग विरोध कर रहा है,
In which state is the Uniform Civil Code applicable? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है
समान नागरिक संहिता कानून में देश के पहला राज्य बना उत्तराखंड जहां बुधवार को विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) बिल को पारित कर दिया. सीएम पुष्कर सिंह धामी के भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए यूसीसी बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया. जहां 80 प्रतिशत विधानसभा सदस्यों की सहमति से यह प्रस्ताव पास किया गया.
UCC कब लागू होगा?
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यूसीसी के खिलाफ मुसलमान क्यों?
क्या यूसीसी आरक्षण हटा देगी
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