दिल्ली में BS-IV गाड़ियों की एंट्री पर रोक से ट्रांसपोर्टर्स नाराज, सरकार के सामने रखीं 3 मांगें; कारोबार पर मंडराया संकट

दिल्ली में सर्दियों के मौसम से पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में 1 नवंबर 2026 से पुराने उत्सर्जन मानकों वाले कमर्शियल वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर सख्ती होने जा रही है। इस फैसले ने अब परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर BS-IV मानक वाले ट्रक और मालवाहक वाहनों के मालिक सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) का कहना है कि जिन लोगों ने BS-IV वाहन उस समय के वैध नियमों के अनुसार खरीदे और रजिस्टर कराए थे, उन्हें अचानक कारोबार से बाहर करने जैसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स का तर्क है कि वाहन खरीदने में लाखों रुपये खर्च होते हैं और कई कारोबारी बैंक लोन लेकर अपना काम चलाते हैं। ऐसे में बिना पर्याप्त समय दिए प्रतिबंध लागू करना उनके लिए आर्थिक मुश्किलें पैदा कर सकता है।

इस विवाद के बीच ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें BS-IV वाहनों पर प्रस्तावित रोक वापस लेना, पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) में बढ़ोतरी को वापस लेना और BS-VI वाहनों को ECC से छूट देना शामिल है। अब इस मामले में सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच सहमति बनती है या नहीं, इस पर सबकी नजर है।

1 नवंबर से बदल जाएंगे दिल्ली में कमर्शियल वाहनों के प्रवेश के नियम

दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पहले ही कमर्शियल वाहनों के प्रवेश को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन नियमों के तहत बाहरी राज्यों में पंजीकृत ऐसे मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते।

इसमें तीन तरह के वाहन शामिल हैं:

• LGV (Light Goods Vehicle): हल्के मालवाहक वाहन।
• MGV (Medium Goods Vehicle): मध्यम श्रेणी के मालवाहक वाहन।
• HGV (Heavy Goods Vehicle): भारी ट्रक और मालवाहक वाहन।

BS-IV वाहनों को इस व्यवस्था के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी राहत दी गई थी। यह समयसीमा समाप्त होने के बाद 1 नवंबर से प्रतिबंध लागू होना है। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत कमर्शियल मालवाहक वाहन इस विशेष बाहरी वाहन प्रतिबंध से अलग रखे गए हैं। CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ BS-VI डीजल वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति है। Press Information Bureau+2

इस बदलाव का सीधा असर उन ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर पड़ सकता है, जो दिल्ली में सामान पहुंचाने के लिए दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-IV वाहनों का इस्तेमाल करती हैं।

AIMTC का सवाल: नियमों के तहत खरीदे वाहन अब परेशानी क्यों बन रहे हैं?

ट्रांसपोर्टर्स के विरोध की सबसे बड़ी वजह पुराने वाहनों में किया गया निवेश है। उनका कहना है कि BS-IV वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन उस समय लागू सरकारी नीतियों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार हुए थे।

जब किसी कारोबारी ने वाहन खरीदा था, तब उसके सामने भविष्य में होने वाले प्रतिबंधों की पूरी तस्वीर नहीं थी। उसने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार वाहन चुना और उसके जरिए लंबे समय तक कारोबार करने की योजना बनाई।

छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए एक ट्रक केवल व्यवसाय का साधन नहीं होता, बल्कि परिवार की आमदनी का मुख्य जरिया भी होता है। कई लोग एक या दो वाहनों के सहारे अपना पूरा घर चलाते हैं। यदि ऐसे वाहन दिल्ली में माल पहुंचाने के काम नहीं आ पाएंगे, तो उनकी कमाई प्रभावित हो सकती है।

AIMTC का मानना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए नियम बनाना जरूरी हो सकता है, लेकिन पुराने निवेश को ध्यान में रखते हुए कारोबारियों को उचित समय और राहत मिलनी चाहिए।

ट्रांसपोर्टर्स की पहली मांग: BS-IV वाहनों पर रोक वापस ली जाए

AIMTC की पहली मांग दिल्ली में बाहरी राज्यों के BS-IV कमर्शियल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रस्तावित रोक को वापस लेने की है।

संगठन का कहना है कि इन वाहनों को एकदम से अनुपयोगी बना देना व्यावहारिक समाधान नहीं है। बहुत से वाहन अभी भी फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ संचालित हो रहे हैं। ऐसे में वाहन की श्रेणी के आधार पर प्रवेश रोकने से उन लोगों को नुकसान होगा, जिन्होंने नियमों का पालन करते हुए कारोबार खड़ा किया है।

ट्रांसपोर्टर्स चाहते हैं कि सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार करे और कम से कम उन कारोबारियों को अतिरिक्त समय दे, जिनके वाहन हाल के वर्षों में खरीदे गए हैं।

दूसरी मांग: ECC में बढ़ोतरी का फैसला वापस हो

दूसरा मुद्दा Environment Compensation Cess यानी पर्यावरण मुआवजा शुल्क का है। दिल्ली में प्रवेश करने वाले कुछ व्यावसायिक वाहनों पर यह शुल्क लगाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही को हतोत्साहित करना और पर्यावरण से जुड़े उपायों के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना है।

हालांकि, ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पहले से ही उनके कारोबार में कई तरह के खर्च बढ़ चुके हैं। डीजल की कीमत, टोल टैक्स, वाहन की मरम्मत, ड्राइवरों का वेतन और बीमा जैसी जिम्मेदारियां लगातार आर्थिक दबाव बनाती हैं।

ऐसे में ECC की दरों में बढ़ोतरी से परिवहन की लागत और बढ़ सकती है। इसका असर केवल ट्रक मालिकों तक सीमित नहीं रहेगा। माल ढुलाई महंगी होने पर व्यापारियों और अंततः सामान खरीदने वाले ग्राहकों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

AIMTC चाहती है कि सरकार ECC में की गई बढ़ोतरी को वापस लेकर पुराने शुल्क ढांचे पर विचार करे। दिल्ली सरकार की 8 मई 2026 की अधिसूचना में ECC की संशोधित दरों का उल्लेख है। Department of Environment+2

तीसरी मांग: BS-VI वाहनों को भी मिले ECC से राहत

ट्रांसपोर्टर्स की तीसरी मांग उन वाहनों को लेकर है, जिन्हें प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से आधुनिक उत्सर्जन तकनीक के साथ तैयार किया गया है।

BS-VI मानक वाले वाहन पुराने उत्सर्जन मानकों की तुलना में अधिक सख्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का पालन करते हैं। ऐसे वाहनों में उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

AIMTC का तर्क है कि जब कोई ट्रांसपोर्टर पर्यावरण के अनुकूल वाहन खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च कर रहा है, तो उसे ECC में भी राहत मिलनी चाहिए।

संगठन चाहता है कि BS-VI वाहनों को पर्यावरण मुआवजा शुल्क से छूट दी जाए। इससे नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को अपनाने के लिए कारोबारियों को प्रोत्साहन मिल सकता है।

यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए नए उत्सर्जन मानक वाले वाहनों में निवेश करना आसान नहीं होता। यदि उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिलती है, तो वाहन बदलने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सकता है।

17 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका

इस पूरे विवाद में रोजगार का मुद्दा भी अहम है। ट्रांसपोर्ट कारोबार में केवल वाहन मालिक ही शामिल नहीं होते। एक ट्रक के संचालन के साथ ड्राइवर, क्लीनर, मैकेनिक, लोडिंग कर्मचारी, गोदाम संचालक और ट्रांसपोर्ट एजेंट जैसे कई लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी होती है।

AIMTC के पदाधिकारियों की ओर से प्रकाशित बयानों में दावा किया गया है कि इस फैसले का असर दिल्ली-NCR में करीब 17 लाख ट्रक ऑपरेटरों और उनके परिवारों की आजीविका पर पड़ सकता है।

हालांकि, यह संगठन की ओर से बताई गई संभावित प्रभावित आबादी है, कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित सरकारी आंकड़ा नहीं।

छोटे कारोबारियों के लिए परेशानी इसलिए भी अधिक है क्योंकि वे अपने पुराने वाहन को बेचकर तुरंत नया BS-VI ट्रक नहीं खरीद सकते। पुराने वाहन की बिक्री से मिलने वाली रकम और नए वाहन की कीमत के बीच बड़ा अंतर हो सकता है। ऊपर से बैंक की किस्तें और ब्याज का भुगतान भी जारी रहता है।

यदि कारोबार में वाहन का इस्तेमाल ही सीमित हो जाए, तो उसकी आर्थिक जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो सकता है।

क्या दिल्ली में महंगा हो सकता है सामान पहुंचाना?

दिल्ली में आने वाला सामान देश के अलग-अलग राज्यों से ट्रकों के जरिए पहुंचता है। फल-सब्जियों से लेकर निर्माण सामग्री, औद्योगिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की सप्लाई में मालवाहक वाहनों की बड़ी भूमिका है।

यदि पुराने वाहनों की एंट्री सीमित होती है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अपनी व्यवस्था बदलनी पड़ सकती है। उन्हें नए वाहनों का इस्तेमाल करना होगा या दूसरे परिवहन विकल्प तलाशने होंगे।

ऐसी स्थिति में माल ढुलाई की लागत बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रभावित वाहनों की संख्या कितनी है और कंपनियां कितनी जल्दी अपने बेड़े में बदलाव कर पाती हैं।

दूसरी ओर, प्रदूषण कम होने से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलना भी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए इस मुद्दे पर केवल आर्थिक नुकसान या पर्यावरणीय फायदे के आधार पर फैसला करना पर्याप्त नहीं होगा। दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है।

प्रदूषण नियंत्रण और ट्रांसपोर्ट कारोबार के बीच कैसे बनेगा संतुलन?

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हर साल सर्दियों में गंभीर रूप ले लेती है। वाहनों का धुआं, निर्माण गतिविधियां, सड़क की धूल और मौसम से जुड़ी परिस्थितियां मिलकर वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

सरकार के लिए पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले वाहनों की आवाजाही कम करना एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इस प्रक्रिया में परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

एक संभावित रास्ता यह हो सकता है कि सरकार ट्रांसपोर्टर्स के साथ बातचीत करके पुराने वाहनों को बदलने के लिए चरणबद्ध समयसीमा, वित्तीय प्रोत्साहन और वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था पर विचार करे।

इसके अलावा, नए वाहन खरीदने वाले छोटे ऑपरेटरों के लिए आसान ऋण और उचित आर्थिक सहायता भी उपयोगी हो सकती है। इससे पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के साथ कारोबारियों पर अचानक पड़ने वाला बोझ कम किया जा सकता है।

अब सरकार के फैसले पर टिकी हैं ट्रांसपोर्टर्स की निगाहें

BS-IV वाहनों की एंट्री पर रोक और ECC में बढ़ोतरी को लेकर AIMTC का विरोध यह दिखाता है कि पर्यावरण संबंधी नीतियों को लागू करते समय व्यावहारिक समस्याओं का समाधान भी जरूरी है।

एक तरफ दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों की आजीविका का सवाल है।

ट्रांसपोर्टर्स की तीन मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल 31 अक्टूबर तक मिलने वाली BS-IV वाहनों की अस्थायी राहत समाप्त होने वाली है और 1 नवंबर से नए नियम लागू होने की तैयारी है।

इस मामले में सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इस फैसले का असर केवल ट्रक मालिकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली की सप्लाई व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।